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NL Charcha

NL Charcha

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10月19日まで。※適用条件あり
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政治・政府
エピソード
  • एनएल चर्चा 445: पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ के बीच एंटी-SIR आंदोलन का भविष्य, क्या एक मंच पर आ पाएगा विपक्ष?
    2026/10/17
    एनएल चर्चा के इस अंक में मुख्य रूप से स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों, दिल्ली पुलिस द्वारा मीडिया कवरेज के दौरान 30 से अधिक पत्रकारों की गिरफ्तारी व पुलिसिया दमन और विपक्ष द्वारा 'वोट चोरी' के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित 'तिरंगा मार्च', गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राहुल गांधी पर 'घुसपैठियों को बचाने' का आरोप, और अभिनेता इमरान खान को मुंबई छोड़ने के पुलिसिया नोटिस पर भी विस्तृत बातचीत हुई.वहीं, बिहार के वैशाली जिले में गंडक-गंगा नदी में नाव पलटने से 13 बच्चों की मौत, मेरठ के चर्चित 'ब्लू ड्रम' हत्याकांड में अदालत द्वारा पत्नी और प्रेमी को फांसी की सजा, केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन का इस्तीफा, भारत-चीन व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचना, एयर इंडिया की फ्रैंकफर्ट-दिल्ली फ्लाइट में 'हाइजैक 7500' कोड के कारण जयपुर डायवर्जन का भ्रम, मध्य प्रदेश के सिवनी जिला अस्पताल में 6 महीने के भीतर 80 नवजातों की मौत पर बवाल और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन में न जाने पर अंतरिम सरकार के फैसले की आलोचना आदि ख़बरें भी हफ्ते भर चर्चा में रहे.इस हफ्ते न्यूज़लॉन्ड्री टीम से अवधेश कुमार, अनमोल प्रितम और आकांख्या राउत ने चर्चा में हिस्सा लिया. चर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी और न्यूज़लॉन्ड्री की प्रमुख संपादक मनीषा पांडे ने किया.चर्चा की शुरुआत करते हुए मनीषा कहती हैं, “10 अक्टूबर को जो प्रोटेस्ट की योजना थी वह तो सफल नहीं हो पाती है लेकिन हम पहली बार दिल्ली में इतनी फ़ोर्स देखते हैं और शाम होते होते सात हज़ार लोग हिरासत में ले लिए जाते हैं जिसमें 30 पत्रकार थे. पत्रकारों के लिए हिरासत नई बात नहीं है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर और धड़ल्ले से लोगों को डिटेन किया गया यह पहली बार शायद दिल्ली में हुआ होगा.”इस विषय पर अनमोल कहते हैं, “20 जुलाई वाला जो प्रोटेस्ट था, उस समय भी पत्रकारों को पुलिस की लाठियां पड़ी थीं लेकिन वह यह था कि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रही है कोई बीच में पड़ गया लेकिन पत्रकारों को टारगेट करके नहीं मारा ...
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  • एनएल चर्चा 444: चुनाव आयोग के खिलाफ बढ़ती मोर्चाबंदी और भारत में फूड सेफ्टी पर उठते सवाल
    2026/10/09
    एनएल चर्चा के इस अंक में मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर बुलाए गए विरोध-प्रदर्शन और इंडिया गठबंधन द्वारा जारी विरोध प्रदर्शन पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके साथ ही भारत में खाद्य सुरक्षा के मानकों और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा नेस्ले के डेयरी व्हाइटनर सैंपल आदि को 'असुरक्षित व घटिया' बताए जाने के मामले पर भी विस्तृत बातचीत हुई.वहीं, आकाशवाणी भवन में जबरन प्रवेश को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं पर एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'फॉर्म 6' में बदलाव को मंजूरी न देने की बात कहना, केरल सरकार द्वारा सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पुराने भ्रष्टाचार आरोपों की जांच के आदेश, ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज पर हमला एवं 11 भारतीय क्रू सदस्यों का घायल होना, दिल्ली एसीपी विवेक भगत के प्रमोशन पर रोक, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में 13 नए पत्रकार सदस्यों की नियुक्ति, कोयल मल्लिक का बीजेपी से राज्यसभा नामांकन एवं हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा सूची में नाम न होना, शिक्षकों की कमी पर आवाज उठाने वाले आप विधायक का निलंबन, उत्तराखंड में भूकंप के झटके, सिलीगुड़ी में भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग और अभिनेता नाना पाटेकर का निधन भी हफ्ते भर चर्चा में रहे.इस हफ्ते चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा, फिल्म समीक्षक और लेखक अजय ब्रह्मात्मज के साथ वरिष्ठ प्राध्यापक और जेएनयू के पूर्व प्रोफ़ेसर राजीव कुमार शामिल हुए. वहीं न्यूज़लॉन्ड्री टीम से वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी और विकास जांगड़ा ने चर्चा में हिस्सा लिया. चर्चा का संचालन न्यूज़लॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया.चर्चा की शुरुआत करते हुए अतुल पूछते हैं, “चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं. वहीं, फॉर्म 6 का जो मामला है, इसमें असल परेशानी क्या है?”इस विषय पर राजीव कुमार कहते हैं, “2004 में जो प्रक्रिया हुई थी, वह काग़ज़ पर हुई थी. उसमें हम यह जांच ही नहीं सकते कि हमारा नाम है या नहीं, इसलिए 2004 को बेस बनाकर इसे शुरू करना सबसे ग़लत काम तो यही था. आज हम इसे डिजिटल बना रहे हैं और यह बहुत अच्छा भी है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह विश्व ...
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    1 時間 43 分
  • एनएल चर्चा 443: चुनाव से पहले INDIA गठबंधन का हल्लाबोल और दिवालिया प्रक्रिया में अडाणी का दबदबा
    2026/10/03
    एनएल चर्चा के इस अंक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ इण्डिया गठबंधन के विरोध-प्रदर्शन के फैसले पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च और 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी 'लोकतंत्र बचाओ' रैली का ऐलान शामिल है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर 120 वायरल यूआरएल पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर न्यूज़लॉन्ड्री की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पर भी गंभीरता से बात हुई.वहीं दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, सीजेपी द्वारा मुंबई में और कई लेफ्ट व सिविल सोसाइटीज़ द्वारा दिल्ली में चुनाव आयोग में हुई गड़बड़ी के खिलाफ 2 अक्टूबर को प्रोटेस्ट की की गई घोषणा, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग के यू- टर्न, फॉर्म-6 में अधिकृत जानकारी की शर्त हटाई गई, राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, सपा ने मुकेश अंबानी के करीबी कारोबारी, परिमल नथवानी के बेटे धनराज नथवानी को अपना उम्मीदवार बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के चार फ्रीज किए गए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने से जुड़ी याचिका को खारिज किया, दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद-शरजील इमाम को की जमानत याचिका फिर खारिज, संभल-हिंसा के मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज पर लगा NSA रद्द, मामले में सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार पर कड़ी टिप्पणी और लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना, जम्मू-कश्मीर में CISF जवान ने अपने साथियों पर चलाई गोली, 4 सैनिकों की मौत, यूपी- बिहार में बाढ़ का कहर जारी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से किया इनकार आदि ख़बरें भी हफ्ते भर चर्चा में रहीं.इस हफ्ते चर्चा में जाने-माने पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार और न्यूज़लॉन्ड्री के स्तंभकार आनंद वर्धन जुड़े. वहीं न्यूज़लॉन्ड्री टीम से वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी और खोजी पत्रकार बसंत कुमार, आस्था सव्यासाची शामिल हुईं. चर्चा का संचालन न्यूज़लॉन्ड्री के प्रबंध संपादक अतुल चौरसिया ने किया.सुप्रीम कोर्ट के पटाखों पर पूरी तरह बैन को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हुए अतुल कहते हैं, “पिछली बार धार्मिक मसलों और पर्यावरण के बीच संतुलन बिठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक घंटे पटाखे जलाने की अनुमति दी थी ...
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