नेपालको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध: कर, नियमन र सार्वभौमिकता
カートのアイテムが多すぎます
カートに追加できませんでした。
ウィッシュリストに追加できませんでした。
ほしい物リストの削除に失敗しました。
ポッドキャストのフォローに失敗しました
ポッドキャストのフォロー解除に失敗しました
नेपालको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध: कर, नियमन र सार्वभौमिकता
-
ナレーター：
-
著者：
このコンテンツについて
Nepal’s Social Media Ban: Taxes, Regulation, and the Battle for Digital Sovereignty https://www.democracyfornepal.com/2025/09/nepals-social-media-ban-taxes.html
नेपाल सरकारले हालै २६ प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा राष्ट्रव्यापी प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसको मुख्य कारण डिजिटल सार्वभौमिकता कायम गर्नु र ती प्लेटफर्महरूलाई नेपालको कानुनअन्तर्गत ल्याउनु हो। यद्यपि, यी कम्पनीहरूले पहिले नै कर तिर्दै आएका थिए, सरकारले स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो निवारण अधिकारी र सामग्री नियन्त्रण अधिकारी नियुक्त गर्ने जस्ता नयाँ नियमहरू पालना गर्नुपर्ने माग गरेको छ। आलोचकहरूले यस कदमलाई आगामी चुनावअघि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्, जबकि सरकारले यसलाई साइबर सुरक्षा र गलत सूचना नियन्त्रणका लागि आवश्यक बताएको छ। विश्वभरका अन्य देशहरूले पनि ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर नेपालले प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध को बाटो रोजेको छ, जसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक असर पारेको छ र सार्वजनिक अविश्वास बढाएको छ।